कागदोपत्री ‘पेस्ट कंट्रोल’ दाखवणाऱ्यांचे थेट लायसन्स रद्द होणार

सामाजिक | राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि दुग्ध व्यवसायातील अनियंत्रित कारभाराला चाप लावण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे नवे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच मोठी कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. हॉटेल्समध्ये केवळ कागदोपत्री ‘पेस्ट कंट्रोल’ (कीटक नियंत्रण) प्रमाणपत्र दाखवून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व्यावसायिकांना आयुक्तांनी गर्भित इशारा दिला आहे. "अशा फसवणुकीवर आता केवळ निलंबन (सस्पेंशन) नाही, तर थेट परवाना (लायसन्स) रद्द करून फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल," अशी आक्रमक भूमिका मुंढे यांनी घेतली आहे. या धडक भूमिकेमुळे राज्यातील भेसळखोर आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

​उंदीर, कीटक आढळल्यास ‘झिरो टॉलरन्स’ -

​पेस्ट कंट्रोलच्या नियमांबाबत बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, आस्थापनांनी केवळ नावापुरते सर्टिफिकेट दाखवू नये, तर प्रत्यक्ष काम करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात त्यांनी खालील कडक नियमावली जाहीर केली आहे:

​नोंदणीकृत एजन्सी बंधनकारक: पेस्ट कंट्रोल कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीकडून करून चालणार नाही. ते शासनाकडे नोंदणीकृत असलेल्या एजन्सीकडूनच करून घ्यावे लागेल आणि त्याचा कायदेशीर वैध करार आस्थापनेकडे असणे बंधनकारक आहे.

​एकही कीटक आढळल्यास थेट कारवाई: अन्न प्रक्रिया केंद्र, डेअरी किंवा हॉटेलच्या आवारात एकही उंदीर, कीटक अथवा माशी आढळल्यास कोणतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. याबाबतीत विभागाची ‘शून्य सहनशीलता’ (झिरो टॉलरन्स) पॉलिसी असेल.

​नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खपवून घेणार नाही: "बऱ्याच हॉटेल्सनी स्वतःहून सुधारणा केली आहे, पण जे अजूनही केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवून फसवणूक करत आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल. हे नियम कोणाला धमकावण्यासाठी नसून नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आहेत, कारण दूषित अन्न खाण्याचे थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होतात," असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

​दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी 'राज्यव्यापी सर्वकष आदेश' -

​फक्त हॉटेल्सच नव्हे, तर दुधाच्या वाढत्या भेसळीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘राज्यव्यापी सर्वकष अनुपालन आदेश’ जारी करण्यात आला आहे.

​सर्व टप्प्यांवर कडक नजर: हा आदेश दूध संकलन, शीतकरण (चिलिंग), प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री अशा सर्व टप्प्यांवर कडकपणे लागू असेल.

​राज्यातील प्रामाणिक दूध व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आणि एक आधुनिक 'अन्न सुरक्षा संस्कृती' (Food Safety Culture) विकसित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. एफडीएच्या या नव्या आणि कडक भूमिकेमुळे अन्न क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, नागरिकांमधून मात्र या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.