शिर्डी फेरीत अडकला ‘पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्प

सह्याद्री LIVE | पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित ‘पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पासमोर मार्गाच्या बदलावरून नवे संकट उभे ठाकले आहे. हा मार्ग शिर्डीमार्गे नेण्याच्या प्रस्तावाला तांत्रिक स्तरावर जोरदार विरोध होत असून, त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आणि कालावधी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सुरुवातीच्या आराखड्यानुसार हा रेल्वे मार्ग थेट पुणे–नाशिक असा प्रस्तावित होता. मात्र, काही राजकीय आणि स्थानिक मागण्यांमुळे हा मार्ग शिर्डीमार्गे वळवण्याचा विचार पुढे आला. या बदलामुळे मार्गाची लांबी वाढणार असून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

 खोडद (ता. जुन्नर) येथे असलेल्या जागतिक दर्जाच्या ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (GMRT) वेधशाळेच्या पट्ट्यातून हा रेल्वे मार्ग जाण्याची शक्यता असल्याने शास्त्रज्ञांनी याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. हायस्पीड रेल्वेसाठी लागणाऱ्या उच्चदाबाच्या ओव्हरहेड वायरमधून निर्माण होणाऱ्या विद्युत लहरी वेधशाळेच्या रेडिओ संशोधनात अडथळा निर्माण करू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

GMRT वेधशाळा ही रेडिओ लहरींवर आधारित अत्याधुनिक संशोधन करणारी संस्था आहे. रेल्वेच्या विद्युत प्रवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या लहरी संशोधनासाठी घातक ठरू शकतात. या समस्येवर तांत्रिक उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप कोणताही ठोस पर्याय समोर आलेला नाही.

दरम्यान, शिर्डीमार्गे मार्ग नेल्यास वळणे वाढणार असल्याने रेल्वेचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘हायस्पीड’ या संकल्पनेलाच धक्का बसू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

मार्ग बदलल्यास जमिनीच्या अधिग्रहणापासून ते बांधकामाच्या प्रक्रियेपर्यंत अनेक बाबी पुन्हा नव्याने सुरू कराव्या लागतील. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च हजारो कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता अलाईनमेंटच्या वादात अडकला असून पुणे व नाशिक प्रवाशांची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुणे–नाशिक प्रवासाचे अंतर अवघ्या दोन तासांवर आणण्याचे स्वप्न या प्रकल्पामुळे दाखवण्यात आले होते. मात्र, शिर्डीच्या फेऱ्यामुळे प्रवासाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असल्याने नियमित प्रवाशांकडूनही विरोध व्यक्त केला जात आहे. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय पेचातून राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन कोणता मार्ग काढते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.