कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संकटावर तात्काळ उपाययोजना करा

मुंबई - सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात सापडला असून, सरकारने यावर तात्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी आग्रही मागणी स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेने केली आहे. महासभेचे संस्थापक-अध्यक्ष मा. हरेशभाई देखणे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना यासंदर्भात सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. "शासनाने लवकरात लवकर कांद्याचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा बळीराजा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल," असा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

बाजारभावात मोठी घसरण; उत्पादन खर्चही निघणे कठीण -

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सध्या जून २०२६ मध्ये नाशिक, पुणे, आंबेगाव, चांदवड, मंचर, सोलापूर आणि राज्यातील इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे भाव कमालीचे घसरले आहेत. बाजारामध्ये कांद्याला सरासरी केवळ ९ ते १५ रुपये प्रति किलो (म्हणजेच क्विंटलला ९०० ते १५०० रुपये) इतकाच दर मिळत आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च १८ ते २५ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति किलो तब्बल ८ ते १२ रुपयांचा थेट तोटा सहन करावा लागत असून शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे.

स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेच्या प्रमुख ५ मागण्या -

हमीभाव (MSP) जाहीर करा: कांद्यासाठी प्रति किलो २५ रुपये हमीभाव तात्काळ लागू करण्यात यावा.

थेट अनुदान द्या: शेतकऱ्यांनी यापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्यासाठी प्रति किलो १५ ते २० रुपये अनुदान देण्यात यावे.

नाफेड'कडून खरेदी वाढवा: केंद्र सरकारने नाफेड (NAFED) मार्फत सध्या सुरू असलेल्या २ लाख टन खरेदीच्या उद्दिष्टाऐवजी ८ ते १० लाख टन कांदा खरेदी करावी. तसेच सध्याचा नाफेडचा खरेदी दर (रु. १५.८० प्रति किलो) उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याने त्यात तातडीने वाढ करावी.

साठवणूक सुविधांचा विस्तार: राज्यात कोल्ड स्टोरेज आणि कांदा चाळींसारख्या साठवणुकीच्या आधुनिक सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात याव्यात.

स्थिर निर्यात धोरण: वारंवार बदलणारे आणि अनिश्चित निर्यात धोरण बंद करून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे शाश्वत व स्थिर निर्यात धोरण राबवावे.

"शेतकरी हेच राष्ट्राचे पाया आहेत. त्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय देशाच्या अन्नसुरक्षेची हमी देता येणार नाही. वारंवार होणारी दरपाड, साठेबाजी आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे शेतकरी वर्षानुवर्षे कर्जाच्या खाईत ढकलला जात आहे. महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेऊन बळीराजाला वाचवावे. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्रभर संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल." — मा. हरेशभाई देखणे (संस्थापक/अध्यक्ष, स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभा)

​प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती व भूमिका -

कांदा उत्पादकांच्या या लढ्याला तीव्र करण्यासाठी स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी मैदानात उतरले आहेत. या निवेदनावेळी आणि मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नितीन धनवटे, कोल्हापूर जिल्हा संपर्कप्रमुख लखन खांडेकर, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष सोमनाथ लोंढे आणि सामाजिक कार्यकर्ते मयूर पाटेकर यांनी सक्रिय भूमिका घेतली.

केवळ आश्वासने न देता तात्काळ कांदा खरेदी व अनुदानाची अधिकृत घोषणा करावी, तसेच दीर्घकालीन धोरण तयार करून शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी स्थिर व फायदेशीर भाव मिळेल अशी मजबूत बाजारव्यवस्था निर्माण करावी, अशी एकमुखी मागणी सर्व नेत्यांनी केली आहे. आता यावर राज्य आणि केंद्र सरकार काय पावले उचलणार, याकडे उभ्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.