खेडच्या समस्यांवर स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभा आक्रमक; २० दिवसांचा अल्टिमेटम

राजगुरूनगर : खेड तालुक्यातील खराब रस्ते, ग्रामपंचायत निधीचा कथित गैरवापर आणि जल जीवन मिशनच्या कामांतील त्रुटींवरून स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागरिकांच्या विविध मागण्यांवर येत्या २० दिवसांत ठोस कार्यवाही न झाल्यास पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

याप्रसंगी हरेशभाई देखणे, सरपंच संघटनेचे कुंडलिक कोहिणकर, काँग्रेस पर्यावरण विभागाचे राज्य उपाध्यक्ष रज्जाक शेख, अ‍ॅड. अरुण सोनवणे, पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस विकास शिंदे, महिला कार्याध्यक्ष नीता आल्हाट, जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश पाटोळे, जिल्हा महिला कार्याध्यक्ष जयश्री शिंदे, खेड तालुका अध्यक्ष सोमनाथ लोंढे, आयटी सेल अध्यक्ष सोनू काळे, खेड तालुका सरचिटणीस गणेश पाटोळे, आंबेगाव तालुका अध्यक्ष नितल राजगुरू, खेड तालुका महिला अध्यक्षा उज्वला जाधव, खेड तालुका उपाध्यक्ष सुरेखा पालवे आणि खेड तालुका संपर्कप्रमुख दिपक कोळेकर आदी उपस्थित होते.

संघटनेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष हरेशभाई देखणे यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. तालुक्यातील मूलभूत नागरी प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.

रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून साईडपट्ट्या मजबूत करा

खेड तालुक्यातील मुख्य तसेच अंतर्गत रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली असून नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. खड्ड्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून शेतकरी, विद्यार्थी आणि चाकरमान्यांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दर्जेदार पद्धतीने दुरुस्ती करून साईडपट्ट्या मजबूत करण्याची मागणी करण्यात आली.

ग्रामपंचायत निधीच्या खर्चाची चौकशी

ग्रामपंचायत फंडातील १५ टक्के मागासवर्गीय निधी तसेच १५ वा आणि १६ वा वित्त आयोगाचा विकासनिधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. निधी खर्चातील अनियमितता आढळल्यास संबंधित ग्रामपंचायती आणि जबाबदार घटकांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली.

जल जीवन मिशनच्या कामांची झाडाझडती

जल जीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजना तातडीने कार्यान्वित करून गावांना सुरळीत पाणीपुरवठा करावा. अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच निकृष्ट कामे आणि निधीच्या गैरवापराची चौकशी करून दोषी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

दरम्यान, २० दिवसांत मागण्यांवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. आंदोलनादरम्यान निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात

आले आहे.