ग्रामपंचायतींच्या हक्काच्या जमिनी वाचवा,उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडे आक्रमक धाव!

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनी या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (PMRDA) वर्ग करू नयेत आणि त्या ग्रामपंचायतींकडेच कायम ठेवाव्यात,अशी जोरदार मागणी पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विरधवल जगदाळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे.या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. 

पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील तब्बल ६०६ ग्रामपंचायती आणि ६७४ गावे ही PMRDA च्या हद्दीत येतात. हवेली, मुळशी, मावळ, भोर, खेड, दौंड, शिरूर, पुरंदर आणि वेल्हे तालुक्यांतील गावे यामध्ये समाविष्ट आहेत. या गावांतील गायरान जमिनी PMRDA कडे वर्ग करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ जून रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.

या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत जगदाळे आणि बुट्टे पाटील यांनी राज्य सरकारने तातडीने पुनर्विचार करावा आणि गायरान जमिनी वर्ग करण्याची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी केली.

२,०९४ हेक्टर गायरान हस्तांतरणाचा आदेश -

नगर विकास विभागाच्या अध्यादेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील २ हजार ९४ हेक्टर ३९ आर गायरान जमीन विनामूल्य PMRDA कडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे हवेली, मुळशी, दौंड, भोर, मावळ, पुरंदर, शिरूर आणि राजगुरूनगर (खेड) तालुक्यांतील मोठ्या प्रमाणावरील गायरान जमीन प्राधिकरणाकडे जाणार आहे.

ग्रामपंचायतींच्या विकासावर घाला? -

निवेदनात नमूद केले आहे की, गायरान जमिनी कमी झाल्यास गावांमध्ये खेळाची मैदाने, पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP), स्मशानभूमी, रस्ते, नाले आणि सभामंडप यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा उभारणे कठीण होईल. पशुपालकांना चराई क्षेत्राचा मोठा फटका बसेल. परिणामी ग्रामपंचायत स्तरावरील विकासकामे ठप्प होऊन ग्रामीण भागात विकासाचा असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

काय आहेत प्रमुख मागण्या? -

PMRDA कडे गायरान जमीन वर्ग करण्याच्या आदेशाचा तात्काळ पुनर्विचार करावा.

ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील सर्व गायरान जमिनी ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेकडेच कायम ठेवाव्यात.

हस्तांतरण यादीतून गायरान व सार्वजनिक वापरातील जमिनी वगळाव्यात 

गायरान जमीन द्यावीच लागल्यास त्याबदल्यात समतुल्य सरकारी जमीन ग्रामपंचायतींना द्यावी.

हस्तांतरणापूर्वी ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक ग्रामस्थांची संमती घेणे बंधनकारक करावे.

'गावाचा विकास की गायरान हस्तांतरण?' -

PMRDA कडे हजारो हेक्टर गायरान जमीन वर्ग करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात नाराजी वाढत असून, ग्रामपंचायतींच्या हक्काच्या जमिनींचा प्रश्न आता राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विरधवल जगदाळे आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मुद्दा राज्यस्तरावर चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.