पीएमआरडीएच्या भूसंपादनाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध;खेड तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
खेड (पुणे) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत (पीएमआरडीए) गावांच्या विकासासाठी व सार्वजनिक गरजांसाठी राखीव असलेल्या गायरान जमिनींचे करण्यात आलेले संपादन आणि अधिग्रहण याला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा समावेश स्थानिकांच्या हिताला बाधक ठरत असल्याने, ग्रामस्थांच्या भावना व आक्षेपांची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी एका शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
याप्रसंगी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे,समीर सुपे तसेच माजी पंचायत समिती सभापती अंकुश राक्षे यांच्यासह स्थानिक नागरिक व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
स्मशानभूमीची जागा व एमआयडीसी कचरा प्रश्न -
रिंग रोड प्रकल्पामध्ये खेड तालुक्यातील खालुंब्रे येथील स्मशानभूमीची जागा समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे या स्मशानभूमीच्या बदल्यात गावात तातडीने नवीन स्मशानभूमीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. यासोबतच, एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत असून, त्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी प्रशासनाने प्रभावी व ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, यावरही सविस्तर चर्चा झाली.
बाधित शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला व रस्ते रुंदीकरण -
देहू फाटा–येलवाडी–देहूगाव या पीएमआरडीए रस्त्याच्या कामामुळे अनेक शेतकरी बाधित झाले आहेत. या बाधित शेतकऱ्यांना योग्य आणि न्याय्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली. तसेच, या मार्गावरील वाहतूक सुरक्षित, प्रशस्त आणि सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तात्काळ हटवण्यात यावीत, याकडेही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा -
या बैठकीत परिसरातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवरही ऊहापोह करण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने:
सिंचन व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे.
शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणे.
ग्रामीण भागातील रस्ते आणि वीजपुरवठ्याची स्थिती सुधारणे.
नागरिकांच्या या दैनंदिन अडचणींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक पावले उचलून तातडीने दिलासादायक कार्यवाही करावी, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली.
"लोकहिताच्या प्रश्नांसाठी आणि परिसरातील प्रलंबित समस्या मार्गी लावण्यासाठी आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत." - आमदार दिलीप मोहिते पाटील.
