पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा विकास आराखडा रद्द
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला आहे.विकास आराखडा रद्द झाल्याने अनेकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की,पुणेसह पिंपरी-चिंचवड शहर आणि परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी २०१५ मध्ये 'पीएमआरडीए'ची स्थापना करण्यात आली. २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठी तयार करून जाहीर केला गेला.दोन ऑगस्ट २०२१ रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला.मात्र या आराखड्यावर नागरिकांनी हरकती आणि सूचना दाखल केल्या.हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच,विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.ऑक्टोबर २०२२ पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्या अगोदर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही सर्व प्रक्रियाच ठप्प झाली.न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नसल्याने हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असून, त्याचा आदेश राज्य सरकारकडून 'पीएमआरडीए'ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नव्याने आराखड्याची प्रक्रिया करताना रस्ते, आरक्षणे आणि इतर झोन निश्चित करण्यासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
* विकास आराखड्याला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध होता.शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात न घेता आरक्षणे टाकण्यात आल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार होते.रस्त्यांचे आरक्षणामध्ये अनेकांची घरे जात असल्याने त्यांचाही विरोध होता.या विकास आराखड्याच्या विरोधात मी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. - वसंत भसे, सदस्य,पीएमआरडीऐ.
