भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना गचाळ व गलथान कारभाराचा फटका;आंदोलन करण्याचा इशारा

पुणे : जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय पुणे यांच्याकडून भामा आसखेड प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाकरिता पर्यायी जमीन मिळणे संदर्भातील अहवाल शासन मान्यतेसाठी मंत्रालयामध्ये ( दि.१२ डिसेंबर २०२३) ला पाठवण्यात आला होता.या अहवालामध्ये मंत्रालयातील तत्कालीन पुनर्वसन विभाग उपसचिवांनी काही त्रुटी नमूद केल्या होत्या आणि त्याचे स्मरणपत्र (दि .१२ जानेवारी २०२४) ला विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे तसेच जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय पुणे यांना पाठविले असता तब्बल एक वर्ष झाले तरी अद्याप सदर कार्यालयाकडून स्वयं स्पष्ट अहवाल मंत्रालयात पाठवण्यात आला नसल्याचे प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी सांगीतले.

 विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रभारी उपायुक्त यांच्या होणाऱ्या बदल्या तसेच जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्या होणाऱ्या बदल्या याचा फटका धरणग्रस्त बांधवांना बसत आहे,गेली एक वर्षापासून फक्त प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना वेठीस धरले गेलेले असून एजंट मार्फत पुनर्वसन संदर्भातील फाईल या तात्काळ पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवल्या जातात.मात्र प्रकल्पग्रस्तांकडून जाणाऱ्या फाईलला तोच प्रवास करत त्याच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.आमच्या फाईल परिपूर्ण असून फक्त जमीन देण्यासाठी शासकीय स्तरावर दिरंगाई होत आहे. फाईल परिपूर्ण नव्हत्या तर मंत्रालय परवानगीसाठी पाठवल्यास कश्या हा सुद्धा एक विचार करण्याचा मुद्दा आहे.अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला व आडमुठे कारभाराला कंटाळून पुन्हा एकदा धरणग्रस्त शेतकरी आक्रमक होऊन आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे.लवकरच या संदर्भात मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलन प्रमुख शंकर साबळे व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी दिला आहे.